बदरीनाथ में उत्तराखंड के पहले गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन की स्थापना को मिली मंजूरी
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ईएफसी बैठक में अनुमोदन दिया।देहरादून। उत्तराखंड मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक के दौरान विभिन्न विकास कार्यों को लेकर रिवाइज्ड एस्टीमेट पर अनुमोदन दिया। इस दौरान बदरीनाथ में उत्तराखंड के पहले गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन को स्थापित करने पर चर्चा की गई। साथ ही बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न कार्यों पर भी बात हुई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति विभिन्न विकास कार्यों के रिवाइज्ड एस्टीमेट पर विचार करती है। इस दौरान सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक हुई। जिसमें बदरीनाथ मास्टर प्लान के अनुसार होने वाले कार्यों के रिवाइज्ड एस्टीमेट पर चर्चा की गई। साथ ही बागेश्वर-अमसरकोट मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर भी विचार किया गया। इस दौरान बदरीनाथ में उत्तराखंड का पहला गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के अंतर्गत बदरीनाथ में 33/11 केवी के सब स्टेशन और 33 केवी के साथ 11 केवी के एचडी व एलटी लाइन का निर्माण होना है। जिसके बाद बदरीनाथ धाम में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके तहत पांडुकेश्वर सब स्टेशन से बदरीनाथ धाम तक 19. 5 किलोमीटर 33 केवी की विद्युत लाइन निर्माण के साथ-साथ 11 केवी अंडरग्राउंड विद्युत लाइन का निर्माण भी कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत ही उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बदरीनाथ में पहला गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन स्थापित हो सकेगा।
बदरीनाथ धाम क्षेत्र में एनएचपीसी द्वारा तैयार किए जाने वाले सिविक एमिनिटी भवन निर्माण के लिए 2566.71 लाख रुपए के रिवाइज्ड एस्टीमेट को भी सहमति दी गई है। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि बदरीनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं के रहने और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए हाट बाजार, यात्रियों और विशिष्ट अति विशिष्ट महानुभावों के लिए विश्राम व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदरीनाथ में मास्टर प्लान की घोषणा की थी जिसके तहत सिविक एमेनिटी भवन का निर्माण होना है। राज्य योजना के अंतर्गत भी प्रदेश में बागेश्वर जिले में बागेश्वर-अमसरकोट मोटर मार्ग से नंदगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 830.58 लाख रुपए रिवाइज्ड एस्टीमेट पर अनुमोदन दिया गया। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने और इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।
आइजेयू के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में उमड़े देशभर से पत्रकार
कार्यक्रम बोले मंत्री उनियाल पत्रकारों के हितों के लिए काम कर रही सरकार
देहरादून। उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जीवन को विशुद्ध रूप से जीने के लिए शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है और इसे बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य अथवा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है।
उनियाल गुरुवार को 6 नंबर पुलिया रिंग रोड स्थित एक होटल में इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन (आइजेयू), नई दिल्ली के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। आईजेयू के इस दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करने के उपरांत कैबिनेट मंत्री उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य देवों की पवित्र भूमि होने के साथ ही प्राकृतिक रूप से सुंदर एवं आकर्षित राज्य भी है। यह राज्य सभी को शुद्ध पर्यावरण प्रदान करता आ रहा है और देशभर को अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता तथा शुद्ध पर्यावरण देने में भी अग्रणी राज्य बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यह हिमालयी राज्य प्राकृतिक रूप से आच्छादित है। साथ ही यहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के साथ ही सिक्खों के धाम व मुस्लिम समुदाय का पवित्र धाम कलियर शरीफ भी है। यह सभी धाम सौहार्दपूर्ण वातावरण का संदेश हमेशा देते रहे हैं। उन्होंने पर्यावरण को समाज से जोड़ते हुए कहा कि मीडिया की भूमिका जनता को इस दिशा में जागरूक करने के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती है। आईजेयू के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने समाज में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य के पत्रकार को बेहतर सुविधाएं मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को जो पेंशन पांच हज़ार रुपए प्रतिमाह दी जाती थी, उसको बढ़ाकर राज्य सरकार ने 8 हजार प्रतिमाह किया। इसके अलावा राज्य सरकार ने कई पत्रकारों के लिए आवास भी मुहैया करना प्रारंभ किया है। अधिवेशन में उन्होंने सरकार की ओर से पत्रकारों को आगे भी सुविधाएं दिए जाने का आश्वासन दिया और घोषणा की कि पत्रकारों को वन विभाग के गेस्ट हाउस में सुविधाएं दिए जाने पर सरकार काम कर रही है।
